जळगाव मीडिया प्रतिनिधी : नमस्कार मित्रांनो जिल्हा परिषद अंतर्गत सुरु झालेली ही योजना दिव्यांग व्यक्ती आणि मागासवर्गीय लाभार्थींच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी एक महत्वाची पाऊल आहे. या योजनेत लाभार्थींना १००% अनुदानावर झेरॉक्स मशीन आणि शिलाई मशीन दिल्या जातात, ज्यामुळे ते स्वता चा लघुउद्योग किंवा व्यवसाय सुरू करू शकतात. विशेषता आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि समाजाच्या मागासलेल्या घटकांना या योजनेचा थेट फायदा मिळत असून, त्यांच्या उदरनिर्वाहासाठी आणि स्वावलंबनासाठी ही योजना फार उपयोगी ठरू शकते.
या योजनेच्या माध्यमातून दिव्यांग व्यक्ती आणि मागासवर्गीय लाभार्थींना स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी अत्यंत मोलाची मदत दिली जाते. झेरॉक्स मशीन घेऊन त्याद्वारे दस्तऐवज छपाईसारखे छोटे व्यवसाय सुरू करता येतात. तसेच शिलाई मशीनच्या मदतीने महिलांसाठी शिवणकामाचा व्यवसाय सुरू करण्याची संधी मिळते. यामुळे या घटकांना आर्थिक स्थैर्य प्राप्त होण्यास मदत होते.
अर्ज करण्यासाठी काही ठराविक अटी आणि नियम आहेत. वयोमर्यादा १८ ते ६० वर्षे आहे, ज्यामध्ये लाभार्थी पात्र ठरतात. जिल्हा परिषद समाजकल्याण विभागातर्फे अर्ज प्रक्रिया राबवली जाते. लाभार्थींनी आवश्यक कागदपत्रांसह अर्ज करणे आवश्यक असते. अर्जाच्या प्रक्रियेसाठी संबंधित कार्यालय किंवा अधिकृत संकेतस्थळावर माहिती दिली जाते.
योजनेचा उद्देश हा दिव्यांग आणि मागासवर्गीय घटकांना स्वावलंबी बनवणे आहे. या योजनांच्या मदतीने या घटकांना केवळ आर्थिक मदत मिळत नाही तर स्वतःचा व्यवसाय उभारून त्यांच्या जीवनमानात सुधारणा करण्याची मोठी संधी मिळते. शासनाचे मुख्य उद्दिष्ट हे आहे की प्रत्येक दिव्यांग आणि मागासवर्गीय व्यक्तीला रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे, जेणेकरून त्यांना आत्मनिर्भरता प्राप्त होईल.
या योजनेद्वारे स्प्रिंकलर अनुदान देखील दिले जाते, ज्याद्वारे कृषी विभागाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना ९०% अनुदानावर सिंचनासाठी मदत दिली जाते.
याशिवाय झेरॉक्स आणि शिलाई मशीनसाठी १००% अनुदानाची योजना केवळ जिल्हा परिषदेतून राबवली जाते. यामुळे लाभार्थींना व्यवसाय उभारणीसाठी अत्यंत मोलाची मदत मिळते.
शिलाई मशीन आणि झेरॉक्स मशीनसाठी अर्ज करण्याच्या प्रक्रियेबाबत अधिक माहिती संबंधित अधिकृत वेबसाईटवर उपलब्ध आहे. अर्जदारांना अर्ज भरताना सर्व आवश्यक माहिती आणि कागदपत्रे सादर करणे गरजेचे आहे. याशिवाय, अधिक मार्गदर्शनासाठी व्हिडिओ उपलब्ध आहेत ज्यामध्ये अर्ज प्रक्रियेचे संपूर्ण स्पष्टीकरण दिले जाते.
एकूणच या योजनेच्या माध्यमातून दिव्यांग आणि मागासवर्गीय लाभार्थींना आर्थिक स्थैर्य आणि आत्मनिर्भरता प्राप्त होण्यासाठी शासनाने एक महत्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे.
