1952 मध्ये कायद्याने मुक्तता झाली; पण विमुक्त जमातींचा संघर्ष अजूनही संपलेला नाही

विशेष वृत्त | जळगाव भारताला 15 ऑगस्ट 1947 रोजी स्वातंत्र्य मिळाले. पुढे 26 जानेवारी 1950 रोजी देशाची राज्यघटना लागू झाली आणि प्रत्येक नागरिकाला समानता, स्वातंत्र्य व मूलभूत अधिकारांची हमी मिळाली. मात्र, ब्रिटिश राजवटीने ज्यांच्या संपूर्ण समुदायावरच ‘जन्मजात गुन्हेगार’ असा शिक्का मारला होता, त्या विमुक्त, भटक्या आणि अर्धभटक्या जमातींना त्या कलंकातून कायदेशीर मुक्तता मिळण्यासाठी आणखी काही वर्षे प्रतीक्षा करावी लागली.

31 ऑगस्ट 1952 रोजी Criminal Tribes Act, 1871 रद्द करण्यात आला आणि या समुदायांना ‘विमुक्त’ म्हणून ओळख मिळाली. त्यामुळे 31 ऑगस्ट 2027 रोजी या ऐतिहासिक घटनेला 75 वर्षे पूर्ण होत आहेत.

मात्र 75 वर्षांनंतरही एक मूलभूत प्रश्न कायम आहे—कायदा रद्द झाल्यानंतर या समाजांची खऱ्या अर्थाने सामाजिक आणि आर्थिक मुक्तता झाली आहे का?

1871 च्या कायद्याने जन्मालाच संशयाचे कारण बनवले

ब्रिटिश सत्तेच्या काळात भटकंती करणारे, पारंपरिक व्यवसायावर अवलंबून असलेले आणि स्थिर गाव किंवा कायमस्वरूपी जमीन नसलेले अनेक समुदाय प्रशासनाच्या संशयाच्या नजरेत होते.

याच पार्श्वभूमीवर 1871 मध्ये Criminal Tribes Act लागू करण्यात आला. या कायद्यामुळे काही समुदायांना त्यांच्या वैयक्तिक कृतीमुळे नव्हे, तर जन्म आणि समुदायाच्या ओळखीमुळेच गुन्हेगारीशी जोडले गेले.

कायद्याने एखाद्या व्यक्तीने गुन्हा केला आहे की नाही, यापेक्षा ती कोणत्या समुदायातून आली आहे, याला महत्त्व दिले. परिणामी अनेक पिढ्यांच्या सामाजिक जीवनावर त्याचा खोल परिणाम झाला.

भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर हा कायदा रद्द करण्यात आला आणि संबंधित समुदायांना विमुक्त करण्यात आले. मात्र कायदा संपला असला तरी समाजाच्या मानसिकतेत निर्माण झालेला संशय एका दिवसात संपला नाही.

कायदा गेला; पण कलंक किती गेला?

स्वातंत्र्यानंतर विविध समुदायांसाठी घटनात्मक संरक्षण, आरक्षण, शिक्षण आणि आर्थिक विकासाच्या योजना सुरू झाल्या. मात्र विमुक्त, भटक्या आणि अर्धभटक्या जमातींची परिस्थिती अनेक बाबतीत गुंतागुंतीची राहिली.

या समुदायांतील वेगवेगळ्या जाती विविध राज्यांमध्ये SC, ST किंवा OBC अशा वेगवेगळ्या प्रवर्गांमध्ये आहेत. त्यामुळे संपूर्ण विमुक्त-भटक्या समाजासाठी एकसंध धोरण तयार करणे अनेकदा आव्हानात्मक ठरते.

लोकसंख्येचा अचूक आणि अद्ययावत डेटा उपलब्ध नसणे हीदेखील मोठी अडचण आहे. अनेक कुटुंबांचे जीवन भटकंतीवर आधारित असल्याने स्थिर पत्ता, कागदपत्रे, जात प्रमाणपत्र, निवासाचा पुरावा आणि इतर प्रशासकीय कागदपत्रे मिळवताना अडथळे निर्माण होतात.

ज्यांची अचूक संख्या आणि परिस्थिती सरकारी आकडेवारीत स्पष्टपणे दिसत नाही, त्यांच्या समस्या धोरणनिर्मितीत पुरेशा ताकदीने मांडल्या जाण्याचे आव्हान कायम राहते.

सरकारच्या योजना आहेत; पण लाभापर्यंत पोहोचण्याचा प्रश्न

विमुक्त, भटक्या आणि अर्धभटक्या समुदायांच्या प्रश्नांकडे केंद्र सरकारने पूर्णपणे दुर्लक्ष केले आहे, असे म्हणता येणार नाही.

रेणके आयोगाच्या शिफारशी, इदाते आयोगाच्या माध्यमातून झालेली प्रक्रिया तसेच विमुक्त, भटके आणि अर्धभटके समुदाय विकास व कल्याण मंडळ (DWBDNC) यांसारख्या संस्थात्मक प्रयत्नांमुळे या समाजांच्या प्रश्नांना धोरणात्मक पातळीवर स्थान मिळाले आहे.

तसेच आर्थिक सक्षमीकरणासाठी Scheme for Economic Empowerment of DNTs (SEED) सारख्या योजनाही अस्तित्वात आहेत.

मात्र योजना जाहीर होणे आणि त्याचा प्रत्यक्ष लाभ शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत पोहोचणे यात मोठे अंतर असू शकते. स्थिर निवास नसलेल्या कुटुंबांसाठी बँक खाते, आधार, जात प्रमाणपत्र, निवासाचा पुरावा आणि इतर कागदपत्रांची पूर्तता करणेच अनेकदा मोठे आव्हान ठरते.

त्यामुळे या समाजांसाठी केवळ योजना जाहीर करण्यापेक्षा योजनांपर्यंत पोहोचण्याची व्यवस्था अधिक सुलभ करणे गरजेचे आहे.

‘विमुक्त’ असूनही संशयाची सावली?

या समाजाचा प्रश्न केवळ आर्थिक मागासलेपणाचा नाही. त्यामागे ऐतिहासिक सामाजिक कलंकाची मोठी पार्श्वभूमी आहे.

काही विमुक्त आणि भटक्या समुदायांकडून आजही अशी तक्रार केली जाते की एखाद्या परिसरात चोरी, लूटमार किंवा अन्य गुन्हा घडल्यास त्यांच्या समुदायातील व्यक्तींकडे प्रथम संशयाने पाहिले जाते.

ही बाब केवळ सामाजिक पूर्वग्रहापुरती मर्यादित आहे की काही ठिकाणी संस्थात्मक पातळीवरही त्याचा परिणाम होतो, याचा स्वतंत्र आणि निष्पक्ष अभ्यास होण्याची गरज आहे.

पोलीस नोंदी, अटक प्रक्रिया, कोठडीतील अनुभव, न्यायालयीन प्रक्रिया आणि कारागृह व्यवस्थेमध्ये ऐतिहासिक पूर्वग्रहांचा परिणाम होतो का, यावर विश्वासार्ह राष्ट्रीय पातळीवरील अभ्यास आवश्यक आहे.

कारण गुन्हेगार व्यक्तीच्या कृतीवरून ठरतो; जन्मावरून नाही, हा आधुनिक न्यायव्यवस्थेचा मूलभूत विचार आहे.

शिक्षणाशिवाय खरी सामाजिक मुक्तता शक्य नाही

विमुक्त आणि भटक्या समाजाच्या प्रगतीसाठी शिक्षण हा सर्वात महत्त्वाचा आधार ठरू शकतो.

स्थिर निवास नसल्यामुळे अनेक कुटुंबांतील मुलांचे शिक्षण वारंवार खंडित होते. पारंपरिक व्यवसाय बदलत असताना नवीन अर्थव्यवस्थेत आवश्यक असलेले शिक्षण आणि कौशल्य मिळवण्याची संधी सर्वांनाच मिळते असे नाही.

प्राथमिक शिक्षणाबरोबरच उच्च शिक्षण, व्यावसायिक अभ्यासक्रम, स्पर्धा परीक्षा, संशोधन, तांत्रिक शिक्षण आणि रोजगारासाठी विशेष मार्गदर्शनाची गरज आहे.

विमुक्त समाजातील मुलांनी केवळ शाळेपर्यंत पोहोचावे एवढेच नव्हे, तर विद्यापीठ, संशोधन संस्था, वैद्यकीय आणि अभियांत्रिकी शिक्षण तसेच प्रशासकीय सेवांमध्येही त्यांचा सहभाग वाढला पाहिजे.

महिलांचा प्रश्न अधिक गंभीर

विमुक्त आणि भटक्या समाजातील महिलांसमोर शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, सुरक्षितता आणि आर्थिक स्वावलंबनाची अनेक आव्हाने एकाच वेळी उभी राहतात.

अस्थिर निवास आणि आर्थिक परिस्थितीमुळे मुलींच्या शिक्षणात खंड पडण्याची शक्यता वाढते. त्यामुळे महिलांसाठी स्वतंत्र शैक्षणिक, आरोग्यविषयक, कौशल्यविकास आणि उद्योजकता कार्यक्रमांची प्रभावी अंमलबजावणी आवश्यक आहे.

पारंपरिक कौशल्यांना आधुनिक बाजारपेठेची जोड हवी

या समुदायांकडे पिढ्यान्‌पिढ्या जपलेली अनेक कौशल्ये आहेत. लोहारकाम, दगडकाम, हस्तकला, पशुपालन, लोककला, विविध पारंपरिक सेवा आणि फिरते व्यवसाय हे त्यांच्या जीवनाचा भाग राहिले आहेत.

बदलत्या काळात यातील अनेक व्यवसायांवर संकट आले आहे.

त्यामुळे पारंपरिक कौशल्यांचे जतन करण्याबरोबरच त्यांना आधुनिक तंत्रज्ञान, प्रशिक्षण, डिजिटल बाजारपेठ, ब्रँडिंग आणि वित्तपुरवठ्याशी जोडण्याची आवश्यकता आहे.

31 ऑगस्ट 2027 : उत्सवापेक्षा आत्मपरीक्षणाचा दिवस

विमुक्तीला 75 वर्षे पूर्ण होत असताना हा दिवस केवळ कार्यक्रम आणि स्मरणापुरता मर्यादित राहू नये, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

या निमित्ताने केंद्र आणि राज्य सरकारसमोर काही महत्त्वाचे मुद्दे ठेवता येतील—

१. राष्ट्रीय सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण:
विमुक्त, भटक्या आणि अर्धभटक्या समाजाची वास्तविक सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक व लोकसंख्याशास्त्रीय स्थिती समोर आणण्यासाठी व्यापक सर्वेक्षण.

२. अचूक आकडेवारी आणि ओळख:
या समुदायांची संख्या व परिस्थिती अधिक अचूकपणे नोंदवण्यासाठी जनगणना आणि प्रशासकीय डेटामध्ये योग्य माहिती संकलन.

३. वर्गीकरणाचा पुनर्विचार:
वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये असलेल्या वर्गीकरणातील विसंगतींचा राष्ट्रीय पातळीवर अभ्यास.

४. प्रभावी कायदेशीर संरक्षण:
जात किंवा समुदायाच्या ओळखीमुळे होणारा भेदभाव, हिंसा आणि संस्थात्मक पूर्वग्रह रोखण्यासाठी प्रभावी उपाय.

५. पोलीस व प्रशासनाचे प्रशिक्षण:
विमुक्त जमातींचा इतिहास, राज्यघटना आणि नागरिकांचे अधिकार याबाबत पोलीस, महसूल, कारागृह आणि स्थानिक प्रशासनाला विशेष प्रशिक्षण.

६. शिक्षणासाठी दीर्घकालीन अभियान:
शिष्यवृत्ती, वसतिगृहे, मार्गदर्शन, स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षण आणि उच्च शिक्षणासाठी विशेष व्यवस्था.

७. महिलांसाठी स्वतंत्र कार्यक्रम:
शिक्षण, आरोग्य, कौशल्य, सुरक्षितता आणि आर्थिक स्वावलंबनासाठी लक्ष केंद्रित योजना.

८. पारंपरिक व्यवसायांचे आधुनिकीकरण:
कौशल्यांचे दस्तऐवजीकरण करून त्यांना बाजारपेठ, तंत्रज्ञान आणि वित्तपुरवठ्याशी जोडणे.

९. सामाजिक पूर्वग्रहाविरुद्ध जनजागृती:
‘विमुक्त म्हणजे गुन्हेगार’ हा चुकीचा समज समाजातून पूर्णपणे दूर करण्यासाठी शाळा, महाविद्यालये, माध्यमे, प्रशासन आणि पोलीस प्रशिक्षण संस्थांच्या माध्यमातून जनजागृती.

प्रश्न एका समाजाचा नाही, भारतीय लोकशाहीच्या विश्वासार्हतेचा आहे

विमुक्त जमातींचा प्रश्न केवळ एका वंचित समूहाच्या विकासाचा विषय नाही. तो भारतीय लोकशाहीच्या सामाजिक न्यायाच्या वचनबद्धतेशी जोडलेला आहे.

राज्यघटना प्रत्येक नागरिकाला समानतेचा अधिकार देते. त्यामुळे एखाद्या व्यक्तीकडे तिच्या जन्माच्या किंवा समुदायाच्या आधारावर संशयाने पाहिले जात असेल, तर त्या व्यक्तीच्या अधिकारांबरोबरच लोकशाही व्यवस्थेचीही परीक्षा होत असते.

1952 मध्ये एक अन्यायकारक कायदा रद्द झाला. परंतु त्यातून निर्माण झालेली गरिबी, भूमिहीनता, अस्थिर निवास, शिक्षणाचा अभाव आणि सामाजिक पूर्वग्रह एका दिवसात नाहीसे झाले नाहीत.

म्हणूनच कायद्याने मिळालेली विमुक्ती आणि प्रत्यक्ष जीवनातील सामाजिक मुक्तता यामध्ये अजूनही अंतर आहे.

75 वर्षांनंतरचा सर्वात मोठा प्रश्न

31 ऑगस्ट 2027 रोजी विमुक्तीची 75 वर्षे पूर्ण होतील. हा दिवस इतिहास आठवण्याची संधी तर आहेच; पण गेल्या 75 वर्षांच्या प्रवासाचे मूल्यमापन करण्याचीही वेळ आहे.

विमुक्त समाजाला केवळ योजनांची घोषणा नको आहे. त्यांना हवी आहे—

अचूक ओळख, सन्मानाने जगण्याचा अधिकार, शिक्षण, रोजगार, स्थिर निवास, सामाजिक सुरक्षा, कायदेशीर संरक्षण आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे समान नागरिक म्हणून स्वीकार.

कायद्याने 1952 मध्ये ‘गुन्हेगार जमात’ ही ओळख रद्द केली. आता समाजाच्या मानसिकतेतूनही त्या इतिहासाची सावली पूर्णपणे दूर करण्याची वेळ आली आहे.

कारण खरी विमुक्ती केवळ एखादा कायदा रद्द झाल्याने होत नाही; खरी विमुक्ती तेव्हा होते, जेव्हा एखाद्या माणसाची ओळख त्याच्या जन्मावरून नव्हे, तर त्याच्या कर्तृत्वावरून ठरते.

31 ऑगस्ट 2027 ची 75 वर्षांची वाटचाल म्हणूनच केवळ उत्सवाची नव्हे, तर सामाजिक न्यायाच्या अपूर्ण प्रवासाचा आढावा घेण्याची संधी ठरावी.