पोलीस कोठडीतील मृत्यूवर सरकारचा कठोर निर्णय!

जळगाव मीडिया न्यूज नेटवर्क : पोलीस कोठडीत होणारे मृत्यू आणि अत्याचाराच्या घटनांना आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण आणि कठोर पाऊल उचलले आहे. पोलीस कोठडीत एखाद्या व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या वारसदारांना नुकसानभरपाई देण्याच्या धोरणाला राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.

या नव्या धोरणामुळे कोठडीतील व्यक्तींच्या सुरक्षिततेबाबत पोलिसांची जबाबदारी अधिक निश्चित होणार असून, प्रशासकीय निष्काळजीपणा किंवा अत्याचाराच्या घटनांवर कठोर कारवाई करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

💰 मृत्यू झाल्यास ५ लाखांची भरपाई

पोलीस अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांच्या मारहाण, अत्याचार अथवा दबावामुळे कोठडीत व्यक्तीचा मृत्यू झाल्याचे सिद्ध झाल्यास, संबंधित व्यक्तीच्या वारसदारांना ५ लाख रुपये नुकसानभरपाई देण्यात येणार आहे.

♿ अपंगत्व आल्यासही आर्थिक मदत

कोठडीतील अत्याचारामुळे व्यक्तीला कायमस्वरूपी अपंगत्व आल्यास त्याच्या प्रमाणानुसार नुकसानभरपाई देण्यात येणार आहे.

🔹 ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक कायमस्वरूपी अपंगत्व असल्यास — ४ लाख रुपये

🔹 ५० टक्क्यांपेक्षा कमी अपंगत्व असल्यास — २ लाख रुपये

⚠️ ‘या’ परिस्थितीत मिळणार नाही नुकसानभरपाई

काही विशिष्ट परिस्थितींमध्ये या धोरणांतर्गत नुकसानभरपाई दिली जाणार नाही. त्यामध्ये—

• वयोमानानुसार किंवा कोठडीत येण्यापूर्वीच्या जुन्या असाध्य आजारामुळे झालेला नैसर्गिक मृत्यू.

• अचानक उद्भवलेल्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेला मृत्यू.

• स्वतःहून वैद्यकीय उपचार घेण्यास नकार दिल्यामुळे झालेला मृत्यू.

• अवाजवी मागण्यांसाठी उपोषण केल्यामुळे झालेला मृत्यू.

• कोठडीतून पलायन करताना अपघात होऊन झालेला मृत्यू.

👮 दोषी पोलिसांवर गुन्हा; पगारातून नुकसानभरपाईची वसुली

या धोरणातील सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे, कोठडीतील मृत्यूप्रकरणी पोलीस अधिकारी किंवा कर्मचारी दोषी आढळल्यास त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया केली जाणार आहे.

इतकेच नव्हे तर पीडित कुटुंबाला देण्यात आलेली नुकसानभरपाईची रक्कम दोषी अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्याच्या वेतनातून, निवृत्तीवेतनातून अथवा त्यांच्या मालमत्तेतून वसूल करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

⏱️ ३० दिवसांत चौकशीचा अहवाल

कोठडीत मृत्यू किंवा अत्याचाराची घटना घडल्यास संबंधित जिल्ह्याचे पोलीस अधीक्षक (SP) किंवा पोलीस आयुक्त (CP) यांनी घटनेची दखल घेऊन ३० दिवसांच्या आत चौकशीचा सविस्तर प्रस्ताव शासनाकडे सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

तसेच वैद्यकीय तपासणी, अपंगत्वाची पडताळणी आणि संबंधित प्रमाणपत्रांची छाननी यासाठीही कठोर नियमावली निश्चित करण्यात येणार आहे.

🛡️ पीडितांना न्याय देण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल

पोलीस कोठडीतील मृत्यू आणि अत्याचाराच्या घटनांमध्ये पीडित कुटुंबांना तातडीने आर्थिक मदत मिळावी तसेच दोषी अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित व्हावी, या उद्देशाने राज्य सरकारने हे धोरण मंजूर केले आहे. त्यामुळे पोलीस कोठडीतील व्यक्तींच्या सुरक्षिततेबाबत प्रशासनावर अधिक जबाबदारी निश्चित होण्याची अपेक्षा आहे.

— जळगाव मीडिया न्यूज नेटवर्क