जळगाव मीडिया प्रतिनिधी : शासनाने अकृषिक अर्थात ‘NA’ परवानगी बाबतचे नियम शिथिल केल्यानंतरही कर्ज मंजुरीसाठी नागरिकांकडून स्वतंत्र NA सनद, परवानगी अथवा एन ओसी मागणाऱ्या बँका आणि वित्तीय संस्थांना आता जिल्हा प्रशासनाने चांगलाच दणका दिला आहे. सक्षम नियोजन प्राधिकरणाची विकास किंवा बांधकाम परवानगी उपलब्ध असतानाही कर्जदारांना अतिरिक्त कागदपत्रांसाठी हेलपाटे मारायला लावल्यास संबंधित बँकांवर कारवाई केली जाईल, असा स्पष्ट इशारा जिल्हाधिकारी रोहन घुगे यांनी दिला आहे.
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता (दुसरी सुधारणा) अधिनियम २०२५ अंतर्गत अकृषक परवानगी, सनद आणि आकारणी संदर्भातील नियमांमध्ये बदल करण्यात आले आहेत. मात्र, या बदलांची अंमलबजावणी न करता काही बँका अद्याप जुन्या पद्धतीने कर्ज दारांकडे ‘NA सनद आणा’, ‘NOC आणा’ असा तगादा लावत असल्याच्या तक्रारी प्रशासनाकडे प्राप्त झाल्या होत्या.
या तक्रारींची गंभीर दखल घेत जिल्हाधिकाऱ्यांनी जिल्ह्यातील बँकांच्या क्षेत्रीय नियंत्रकांना स्पष्ट निर्देश देत कर्ज वाटपात अनावश्यक अडथळे निर्माण न करण्याचे आदेश दिले आहेत.
बँकांसाठी पाच महत्त्वाचे निर्देश
१. स्वतंत्र NA सनदेचा आग्रह नको!
मनपा, नगरपरिषद किंवा संबंधित प्रादेशिक नियोजन प्राधिकरणाने बांधकाम अथवा रेखांकन आराखडा मंजूर केला असल्यास स्वतंत्र अकृषक परवानगी किंवा सनद मागू नये.
२. अधिकृत चलन ग्राह्य धरा
शासनाच्या नियमानुसार ‘One Time Conversion Premium’ भरल्याचे अधिकृत चलन अर्जदाराने सादर केले असल्यास त्याच कारणासाठी अन्य कागदपत्रांचा अनावश्यक आग्रह धरू नये.
३. बँकांच्या चेक लिस्टमध्ये बदल करा
सुधारित नियमांनुसार बँकांनी आपल्या अंतर्गत कर्ज तपासणी सूची आणि कार्य पद्धतीमध्ये तातडीने बदल करावेत. शाखा व्यवस्थापक व कर्ज अधिकाऱ्यांना याबाबत स्पष्ट सूचना द्याव्यात.
४. केवळ NA सनद नसल्याने कर्ज अडवू नका
स्वतंत्र सनद किंवा एन ओसी उपलब्ध नाही, एवढ्याच कारणावरून पात्र कर्ज प्रकरण प्रलंबित ठेवणे किंवा नाकारणे टाळावे.
५. वरिष्ठ कार्यालयांची जबाबदारी निश्चित
जिल्हा व विभागीय क्षेत्रीय कार्यालयांनी हे निर्देश प्रत्येक शाखे पर्यंत पोहोचवून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करावी.
‘नियम बदलले, आता बँकांनीही बदलावे!’
शासनाने नियमांमध्ये बदल केल्यानंतरही जुन्या पद्धतीने कागदपत्रांची मागणी करून नागरिकांना बँक आणि महसूल कार्यालयांच्या फेऱ्या मारायला लावणे योग्य ठरणार नाही, अशी भूमिका प्रशासनाने घेतली आहे. त्यामुळे घर, व्यवसाय किंवा विकासकामांसाठी कर्ज घेणाऱ्या नागरिकांना या आदेशामुळे मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
विशेषतः ‘NA’च्या नावाखाली कर्ज प्रकरणे अडविणाऱ्या शाखा व्यवस्थापक आणि कर्ज अधिकाऱ्यांवर आता वरिष्ठ प्रशासनाचे लक्ष राहणार असून, पात्र कर्जदारांची विनाकारण अडवणूक झाल्यास संबंधित बँक प्रशासनाला त्याची जबाबदारी घ्यावी लागणार आहे.
