प्रलंबित मागण्यांसाठी कर्मचाऱ्यांचे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर जोरदार निदर्शने
राज्यव्यापी संपाचा जळगावात परिणाम; शासकीय कामकाज ठप्प, नागरिकांची मोठी गैरसोय
जळगाव : प्रतिनिधी विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी पुकारण्यात आलेल्या राज्यव्यापी संपाला जळगाव जिल्ह्यात उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला असून, जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर कर्मचाऱ्यांनी जोरदार निदर्शने केली. सकाळपासूनच कर्मचाऱ्यांची मोठी गर्दी उसळली होती. घोषणाबाजी करत त्यांनी शासनाच्या धोरणांविरोधात संताप व्यक्त केला. या संपामुळे शासकीय कार्यालयांतील कामकाज ठप्प झाल्याने सर्वसामान्य नागरिकांना नाहक मनस्ताप सहन करावा लागला.
जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा परिषद, महसूल, शिक्षण विभागासह विविध शासकीय कार्यालयांतील कर्मचारी संपात सहभागी झाल्याने बहुतांश ठिकाणी कामकाज पूर्णतः बंद राहिले. परिणामी दाखले, उत्पन्न प्रमाणपत्रे, अर्ज प्रक्रिया यांसारखी महत्त्वाची कामे रखडली. अनेक नागरिकांना काम न झाल्याने निराश होऊन परत जावे लागले.
ग्रामीण भागातून सकाळीच कामासाठी आलेल्या नागरिकांना कार्यालये बंद असल्याचे समजताच माघारी फिरावे लागले. त्यामुळे त्यांचा वेळ आणि पैसा दोन्ही वाया गेला. पर्यायी व्यवस्था नसल्याने प्रशासनाविरोधात नाराजी व्यक्त करण्यात आली. तसेच शिष्यवृत्ती, प्रवेश प्रक्रिया व विविध शैक्षणिक कागदपत्रांसाठी आलेल्या विद्यार्थ्यांनाही या संपाचा मोठा फटका बसला. आवश्यक कागदपत्रे न मिळाल्याने विद्यार्थ्यांना परत जावे लागल्याने त्यांच्या मनातही नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले.
संपात सहभागी कर्मचाऱ्यांनी वेतनवाढ, जुनी पेन्शन योजना लागू करणे, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे नियमितीकरण, रिक्त पदांची तातडीने भरती तसेच कामाच्या अटी सुधारण्याच्या प्रमुख मागण्या मांडल्या. शासनाकडून या मागण्यांकडे सातत्याने दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप करत कर्मचाऱ्यांनी हातात फलक घेऊन निदर्शने केली. काही संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी भाषणे देत शासनावर टीका केली.
निदर्शने शांततेत पार पडली असली तरी अत्यावश्यक सेवा मर्यादित स्वरूपातच सुरू राहिल्याने नागरिकांची गैरसोय कायम राहिली. “आमच्या प्रलंबित मागण्यांवर शासनाने तातडीने निर्णय घ्यावा, अन्यथा आंदोलन अधिक तीव्र केले जाईल,” असा इशारा कर्मचारी संघटनांच्या वतीने देण्यात आला आहे.
