
रस्ता सुरक्षा नियमांच्या पालनाचा अहवाल सादर करा
सुप्रीम कोर्टाचे २३ राज्ये, ७ केंद्रशासित प्रदेशांना निर्देश
नवी दिल्ली: अतिवेगाने चालवण्यात येणाऱ्या वाहनांवर इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून नजर ठेवणे आणि रस्ता सुरक्षेशी संबंधित नियमांसह मोटार वाहन कायद्यातील अलीकडच्या तरतुदींच्या पालनाबाबतचा अनुपालन अहवाल सादर करण्याचे निर्देश सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने २३ राज्ये आणि ७ केंद्रशासित प्रदेशांना दिले.
मोटार वाहन कायद्यातील कलम १३६अ आणि नियम १६७अ प्रशासनाला वाहनांच्या गतीवर इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून नजर ठेवण्याची आणि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांनी केलेल्या चित्रिकरणाच्या आधारावर दंड लावण्याची परवानगी देते. नियम १६७अ हा स्पीड कॅमेरा, सीसीटीव्ही, स्पीड गन, बॉडी वियरेबरल कॅमेरा, डॅशबोर्ड कॅमेरा, स्वयंचलित नंबर प्लेट ओळख यंत्रणा यांच्या माध्यमातून वाहतूक नियमन आणि रस्ते सुरक्षा सुनिश्चित करण्याबाबत आहे. राष्ट्रीय महामार्ग, राज्य महामार्ग आणि १० लाखांहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या प्रमुख शहरांमधील महत्त्वांच्या
रस्त्यांवर अतिवेगवान वाहनांवर लक्ष ठेवणारी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे लावण्याची तरतूद या कायद्यात आहे.
कायद्यातील या तरतुदींच्या आधारावर रस्ता सुरक्षेबाबत आतापर्यंत काय उपाययोजना केल्या, त्याचे काय परिणाम झाले याचा सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने गतवर्षी सप्टेंबर महिन्यातील सुनावणीवेळी दिले होते. त्यानुसार महाराष्ट्रासह पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, कर्नाटक व केरळ ही पाच राज्ये आणि दिल्ली या केंद्रशासित प्रदेशाने यासंदर्भातील आपला अनुपालन अहवाल सादर केला. त्यानंतर सोमवारी न्यायमूर्ती अभय एस. ओक आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुइया यांच्या खंडपीठाने उर्वरित राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांना अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे.
याप्रकरणी पुढील सुनावणी २५ मार्च रोजी होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालय रस्ते सुरक्षेबाबत २०१२ साली दाखल एका जनहित याचिकेवर सुनावणी करत आहे.