महापालिका अधिकाऱ्यांच्या दालनातील AC वर आक्षेप

शासकीय नियमांचे उल्लंघन झाल्याचा आरोप; सामाजिक कार्यकर्त्याचे आयुक्तांना निवेदन, खर्चाची जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी

जळगाव : जळगाव महानगरपालिकेतील काही अधिकारी वर्गाच्या दालनांमध्ये शासकीय नियमांची पूर्तता आणि सक्षम प्राधिकाऱ्याची मंजुरी न घेता एअर कंडिशनर (AC) बसविण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. याप्रकरणी सामाजिक तथा माहिती अधिकार कार्यकर्ते शैलेंद्र काशिनाथ सपकाळे यांनी मनपा आयुक्तांना निवेदन देऊन संबंधित AC तात्काळ हटवावेत आणि नियमांचे उल्लंघन झाल्यास संबंधितांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी केली आहे.

‘सार्वजनिक निधीचा वापर नियमांनुसारच व्हावा’

निवेदनात म्हटले आहे की, सार्वजनिक निधीवर चालणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील कोणताही खर्च कायदेशीर मंजुरी, पारदर्शक प्रक्रिया आणि आर्थिक नियमांचे पालन करूनच होणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे AC बसविण्यासाठी सक्षम प्राधिकाऱ्याची मंजुरी, अंदाजपत्रकीय तरतूद, निविदा प्रक्रिया किंवा आवश्यक प्रशासकीय मान्यता घेण्यात आली आहे किंवा नाही, याची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

नागरिकांसाठी सुविधा अपुऱ्या, अधिकाऱ्यांसाठी वातानुकूलित दालने?

महापालिकेच्या विविध विभागांमध्ये मूलभूत सेवा मिळविण्यासाठी नागरिकांना तासन्तास प्रतीक्षा करावी लागते. काही ठिकाणी पंख्यांचीही अपुरी व्यवस्था असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. अशा परिस्थितीत काही अधिकारी मात्र सार्वजनिक निधीतून वातानुकूलित सुविधा घेत असल्याचे चित्र असल्याचा दावा सपकाळे यांनी केला आहे.

खर्चाची चौकशी करून जबाबदारी निश्चित करा

संबंधित AC नियमबाह्य असल्याचे चौकशीत स्पष्ट झाल्यास ते तात्काळ हटवावेत. तसेच AC खरेदी व बसविण्यासाठी झालेला खर्च, त्यानंतरचा वीज वापराचा खर्च, मंजुरी आदेश आणि खरेदी प्रक्रियेची तपासणी करून सार्वजनिक निधीचा गैरवापर झाल्यास संबंधितांची वैयक्तिक जबाबदारी निश्चित करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

चौकशी अहवाल सार्वजनिक करण्याची मागणी

या संपूर्ण प्रकरणाची स्वतंत्र आणि निष्पक्ष चौकशी करून त्याचा अहवाल सार्वजनिक करण्यात यावा. तसेच शासनाच्या ऊर्जा बचत धोरणाचे उल्लंघन झाले आहे का, याचीही तपासणी करावी, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे. यासोबत संबंधित दालनांमध्ये बसविण्यात आलेल्या AC चे फोटो पुरावे म्हणून जोडण्यात आल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

कारवाई न झाल्यास कायदेशीर मार्गाचा इशारा

निवेदनावर तातडीने कार्यवाही न झाल्यास माहिती अधिकाराच्या माध्यमातून माहिती मागविणे, लोकशाही मार्गाने आंदोलन करणे तसेच संबंधित सक्षम प्राधिकरणांकडे तक्रार दाखल करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. याशिवाय आवश्यकतेनुसार उच्च न्यायालय अथवा सक्षम न्यायालयात याचिका दाखल करून न्याय मागण्यात येईल, असेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

“सार्वजनिक निधीचा वापर नियमबाह्य पद्धतीने होऊ नये आणि जनतेच्या पैशाचा अपव्यय थांबविण्यासाठी या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी होणे आवश्यक आहे. नियमांचे उल्लंघन आढळल्यास संबंधितांवर नियमानुसार कारवाई करावी.” — शैलेंद्र काशिनाथ सपकाळे, सामाजिक तथा माहिती अधिकार कार्यकर्ता, जळगाव