जळगाव जिल्हा बँक निवडणुकीत मोठा धक्का; संजय पवार, अनिल पाटील, सुमित पाटील यांचे अर्ज अवैध
४०२ अर्जांपैकी ९३ बाद; रक्षा खडसेंविरोधातील हरकत फेटाळली, अपीलासाठी तीन दिवसांची मुदत
जळगाव, प्रतिनिधी : जळगाव जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीत उमेदवारी अर्जांच्या छाननीनंतर मोठी राजकीय घडामोड घडली आहे. दाखल झालेल्या एकूण ४०२ उमेदवारी अर्जांपैकी तब्बल ९३ अर्ज अवैध ठरविण्यात आले आहेत. यामध्ये जिल्हा बँकेचे विद्यमान अध्यक्ष संजय पवार, आमदार अनिल पाटील आणि पाचोऱ्याचे आमदार किशोर पाटील यांचे पुत्र सुमित पाटील यांच्या अर्जांचा समावेश आहे. जिल्हा बँकेच्या सत्ताकारणात महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या या नेत्यांच्या गोटात त्यामुळे खळबळ उडाली आहे.
दुसरीकडे, केंद्रीय राज्यमंत्री रक्षा खडसे यांच्या उमेदवारी अर्जावर दाखल करण्यात आलेली हरकत निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे त्यांचा अर्ज कायम राहिला असून त्यांना दिलासा मिळाला आहे. छाननीत अर्ज अवैध ठरलेल्या उमेदवारांना निर्णयाविरोधात अपील करण्याची संधी असल्याने पुढील तीन दिवसांत कोणते उमेदवार कायदेशीर मार्ग स्वीकारतात, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
संजय पवार, अनिल पाटील यांच्या अर्जांवर गंडांतर
जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीसाठी जिल्ह्यातील विविध मतदारसंघांतून मोठ्या संख्येने उमेदवारी अर्ज दाखल झाले होते. सहकार क्षेत्रातील महत्त्वाची संस्था असल्याने या निवडणुकीला राजकीयदृष्ट्याही विशेष महत्त्व आहे. त्यामुळे विविध राजकीय पक्षांचे नेते, सहकार क्षेत्रातील पदाधिकारी आणि इच्छुक उमेदवारांनी निवडणुकीच्या रिंगणात उतरण्यासाठी अर्ज दाखल केले होते.
अर्ज दाखल करण्याची मुदत संपल्यानंतर निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांकडून छाननी प्रक्रिया राबविण्यात आली. यात ४०२ अर्जांपैकी ९३ अर्ज अवैध ठरल्याने अनेक इच्छुकांना निवडणुकीच्या पुढील प्रक्रियेतून बाहेर पडण्याची वेळ आली आहे. विशेष म्हणजे, अवैध ठरलेल्या अर्जांमध्ये जिल्हा बँकेचे विद्यमान अध्यक्ष संजय पवार आणि आमदार अनिल पाटील यांचाही समावेश आहे. हे दोन्ही नेते गेल्या सलग दहा वर्षांपासून जिल्हा बँकेचे संचालक होते. त्यामुळे त्यांच्या अर्जांवरील निर्णयाला विशेष राजकीय महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
सुमित पाटील यांचाही अर्ज अवैध
पाचोरा तालुक्यातील प्राथमिक कृषी पतपुरवठा विकास सेवा संस्था मतदारसंघातून आमदार किशोर पाटील यांचे पुत्र सुमित पाटील यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केला होता. त्यांच्या उमेदवारी अर्जावर सतीश परशुराम शिंदे यांनी हरकत घेतली होती. पात्रतेसंदर्भात उपस्थित करण्यात आलेल्या या हरकतीनंतर छाननी प्रक्रियेत सुमित पाटील यांचा अर्ज अवैध ठरविण्यात आला. त्यामुळे आमदार किशोर पाटील यांच्यासाठीही हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.
रक्षा खडसेंना दिलासा; हरकत फेटाळली
प्रमुख नेत्यांच्या उमेदवारी अर्जांवर गंडांतर आले असताना केंद्रीय राज्यमंत्री रक्षा खडसे यांना मात्र दिलासा मिळाला आहे. त्या जिल्हा बँकेच्या थकबाकीदार असल्याचा आक्षेप घेत त्यांच्या उमेदवारी अर्जावर हरकत दाखल करण्यात आली होती. त्यामुळे त्यांचा अर्ज अवैध ठरणार का, याबाबत उत्सुकता होती.
या हरकतीवर निवडणूक निर्णय अधिकारी मनोज चौधरी यांनी सुनावणी घेतली. संबंधित बाबींचा विचार केल्यानंतर त्यांनी रक्षा खडसे यांच्याविरोधातील हरकत फेटाळून लावली. परिणामी, त्यांचा उमेदवारी अर्ज कायम राहिला असून निवडणुकीच्या पुढील प्रक्रियेत सहभागी होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
अपीलासाठी तीन दिवसांची मुदत
छाननीत उमेदवारी अर्ज अवैध ठरलेल्या उमेदवारांसाठी पुढील तीन दिवस महत्त्वाचे ठरणार आहेत. संबंधित उमेदवारांना निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांच्या निर्णयाविरोधात तीन दिवसांच्या आत नाशिक विभागीय सहनिबंधकांकडे अपील दाखल करता येणार आहे.
त्यामुळे संजय पवार, आमदार अनिल पाटील आणि सुमित पाटील यांच्यासह इतर बाद झालेल्या उमेदवारांकडून अपीलाचा पर्याय स्वीकारला जातो का, याकडे लक्ष लागले आहे. अपील दाखल झाल्यास त्यावर संबंधित प्राधिकरण काय निर्णय घेते, यावर या उमेदवारांच्या निवडणुकीतील सहभागाचे भवितव्य अवलंबून राहणार आहे. जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीतील पुढील घडामोडींमुळे राजकीय समीकरणांमध्ये आणखी बदल होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
