जळगांव, दि. ०२ जुलै, २०२६, गुरुवार
विधानमंडळात आमदार राजूमामांचा जळगावच्या प्रलंबित प्रश्नांवर आवाज; गाळेधारक, फेरीवाले धोरण व मनपा नोकरभरतीचे प्रश्न औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे मांडले
महाराष्ट्र राज्य विधिमंडळाच्या द्वितीय पावसाळी अधिवेशन (जून–जुलै २०२६) मध्ये आज जळगाव शहराचे आमदार श्री. सुरेश दामु भोळे (राजूमामा) यांनी औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे जळगाव शहराशी निगडित अत्यंत महत्त्वाचे व जनहिताचे प्रश्न सभागृहात प्रभावीपणे उपस्थित केले.
यामध्ये जळगाव महानगरपालिकेच्या व्यापारी संकुलातील २३६८ गाळेधारकांचा अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला भाडेपट्टा नूतनीकरणाचा प्रश्न, फेरीवाला धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी, तसेच जळगाव महानगरपालिका मधील रिक्त पदे तातडीने भरण्याचा प्रश्न सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिला.
आमदार राजूमामा यांनी सभागृहात सांगितले की, जळगाव महानगरपालिकेच्या व्यापारी संकुलातील २३६८ गाळेधारकांचा प्रश्न सन २०१२ पासून रेडीरेकनर दर निश्चितीमुळे प्रलंबित आहे. हा प्रश्न हजारो व्यापाऱ्यांच्या उपजीविकेशी संबंधित असून माननीय मुख्यमंत्री ना. श्री. देवेंद्रजी फडणवीस साहेब यांनी ७ नोव्हेंबर २०२५ रोजी मनपाने आवश्यक प्रस्ताव तातडीने शासनाकडे सादर करण्याबाबत स्पष्ट निर्देश दिले होते. नगर विकास विभागानेही त्यानुसार कार्यवाही करण्यास सांगितले असतानाही महानगरपालिकेकडून अद्याप प्रस्ताव शासनाकडे सादर करण्यात आलेला नसल्याने गाळेधारकांचा प्रश्न रखडला असल्याची बाब त्यांनी सभागृहात मांडली. मनपाने तातडीने प्रस्ताव शासनाकडे सादर करून व्यापाऱ्यांना न्याय मिळवून द्यावा, अशी जोरदार मागणी केली.
यासोबतच जळगाव शहरातील फेरीवाले, हातगाडीधारक व लघु व्यावसायिकांच्या पुनर्वसनासाठी फेरीवाला धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी, पात्र फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण, नोंदणी तसेच स्वतंत्र व्हेंडिंग झोन विकसित करण्याची आवश्यकता त्यांनी अधोरेखित केली. शहरातील अतिक्रमण हटाव मोहिमेमुळे अनेक कुटुंबांच्या उपजीविकेवर परिणाम होत असल्याने त्यांना नियोजित जागा उपलब्ध करून देणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले.
तसेच जळगाव महानगरपालिका मध्ये मोठ्या प्रमाणावर रिक्त पदे असल्यामुळे विकासकामांवर परिणाम होत आहे, असे नमूद करत या सर्व रिक्त पदांचा तातडीने आढावा घेऊन नोकरभरती प्रक्रिया सुरू करण्याची शासनाकडे मागणी केली.
जळगाव शहरातील व्यापारी, फेरीवाले, हातगाडीधारक, कर्मचारी तसेच सर्वसामान्य नागरिकांच्या हिताचे हे प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी शासन स्तरावर सातत्याने पाठपुरावा सुरू राहील, अशी ग्वाही आमदार सुरेश दामु भोळे (राजूमामा) यांनी यावेळी दिली.
