CSR निधीच्या पारदर्शकतेसाठी राज्यस्तरीय चौकशी समितीची मागणी ; महाराष्ट्र एनजीओ समितीची पत्रकार परिषद
CSR निधीच्या पारदर्शकतेसाठी राज्यस्तरीय चौकशी समितीची मागणी ; महाराष्ट्र एनजीओ समितीची पत्रकार परिषद
जळगाव (प्रतिनिधी) : राज्यातील कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) निधीचा योग्य वापर व्हावा आणि तो पारदर्शक पद्धतीने समाजोपयोगी कार्यासाठी खर्च व्हावा, यासाठी महाराष्ट्र एनजीओ समितीच्या वतीने जळगाव येथे पत्रकार परिषद घेण्यात आली. यावेळी समितीने CSR निधीच्या वापराबाबत राज्यस्तरीय चौकशी समिती स्थापन करण्याची मागणी केली.
परिषदेला समितीचे राज्यअध्यक्ष डॉ. युवराज येडूरे, राज्य उपाध्यक्ष डॉ. सुनिता मोडक, राज्य चिटणीस लक्ष्मण डोळस, राज्य सरचिटणीस शितल सोनवणे-उगळे, संपर्कप्रमुख संदिप बोटे, पूजा खडसे, राज्य कार्यकारिणी सदस्य कल्याणी कुलकर्णी, सपना श्रीवास्तव, रेवा काळे उपस्थित होते.
महाराष्ट्रात दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात CSR निधी खर्च होतो, परंतु त्याचा प्रत्यक्ष उपयोग आणि परिणाम याबाबत अस्पष्टता आहे. “जळगाव जिल्ह्यात गेल्या सात वर्षांत 100.273 कोटी रुपये CSR निधी खर्च झाला आहे. 2018-19 मध्ये 12 कंपन्यांनी 1.42 कोटी, 2019-20 मध्ये 12 कंपन्यांनी 89 लाख, 2020-21 मध्ये 32 कंपन्यांनी 4.34 कोटी, 2021-22 मध्ये 52 कंपन्यांनी 16.36 कोटी, 2022-23 मध्ये 56 कंपन्यांनी 27.59 कोटी, 2023-24 मध्ये 62 कंपन्यांनी 30.4 कोटी आणि 2024-25 मध्ये 69 कंपन्यांनी 22.9 कोटी रुपये खर्च केले,” अशी माहिती त्यांनी दिली. मात्र, हा निधी प्रत्यक्षात कुठे आणि कसा खर्च झाला, याबाबत शंका उपस्थित होत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
मुख्य मागण्या आणि प्रस्ताव
समितीने पुढील ठळक मागण्या शासनासमोर मांडल्या:
CSR निधीच्या चौकशीसाठी राज्यस्तरीय समिती तातडीने स्थापन करावी.
CSR निधीचा वापर योग्य संस्थांकडे वळवण्यासाठी कंपन्यांनी CSR अधिकारी नियुक्त करावा.
CSR निधी संबंधित सर्व माहिती www.csr.gov.in या संकेतस्थळावर नियमित प्रसिद्ध केली जावी.
योग्य पात्रतेच्या सामाजिक संस्थांना दस्तऐवजाच्या आधारे निधीचे वितरण करावे.
शासनाकडून कारवाईची मागणी
CSR निधी बेकायदेशीरपणे वापरणाऱ्या कंपन्या व बनावट स्वयंसेवी संस्थांवर कारवाई करण्यात यावी, अशी जोरदार मागणीही यावेळी करण्यात आली. समितीच्या म्हणण्यानुसार, अनेक खऱ्या सामाजिक संस्था आज निधीअभावी अडचणीत असून, अशा संस्थांना सहाय्य मिळाले पाहिजे.
