जळगाव एमआयडीसीला ‘डी प्लस’ दर्जा; उद्योगविश्वाला नवी दिशा
पालकमंत्र्यांच्या पाठपुराव्याला यश, जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांना सवलती
जळगाव प्रतिनिधी l जळगाव, 28 मे 2025: जळगाव जिल्ह्याच्या औद्योगिक प्रगतीसाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल पडले आहे. मुंबईतील मंत्रालयात उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत जळगाव एमआयडीसीसह जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांना ‘डी प्लस’ दर्जा देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला. यामुळे जळगाव जिल्हा पूर्णपणे औद्योगिक सवलतीच्या ‘डी प्लस झोन’मध्ये समाविष्ट झाला आहे.
सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याचे फलित
पालकमंत्री गुलाबराव पाटील, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, केंद्रीय राज्यमंत्री रक्षाताई खडसे, वस्त्रोद्योग मंत्री संजय सावकारे, खासदार स्मिता वाघ, आमदार अनिल पाटील, सुरेश भोळे, प्रा. चंद्रकांत सोनवणे, किशोर पाटील, मंगेश चव्हाण, अमोल पाटील आणि अमोल जावळे यांच्या सततच्या प्रयत्नांमुळे हा निर्णय शक्य झाला. यापूर्वी जिल्ह्यातील 10 तालुके या योजनेत समाविष्ट होते, आता जळगाव, अमळनेर, चाळीसगाव, धरणगाव आणि यावल या पाच तालुक्यांचाही समावेश झाला आहे.
उद्योगांना नवी गती
उद्योगमंत्री उदय सामंत म्हणाले, “डी प्लस दर्जामुळे नवे उद्योग आणि विस्तारित प्रकल्पांना मोठ्या सवलती मिळतील. यामुळे स्थानिक तरुणांना रोजगाराच्या संधी वाढतील आणि जिल्ह्याचा औद्योगिक विकास गतिमान होईल.”
पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी सांगितले, “जळगाव जिल्हा अनेक वर्षांपासून औद्योगिक सवलतींपासून वंचित होता. सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे हा महत्त्वाचा टप्पा गाठता आला.”
डी प्लस’ दर्जाचे फायदे
– नव्या उद्योगांना 10 वर्षांसाठी 100% एसजीएसटी परतावा.
– विस्तारित उद्योगांना 9 वर्षांसाठी एसजीएसटी परतावा.
– मुदत कर्जावर 5% व्याज सवलत.
– वीज दर आणि वापरावर सूट.
– पायाभूत सुविधांच्या विकासाला चालना.
– नवीन औद्योगिक वसाहतींसाठी गती.
नवीन एमआयडीसीचा विकास
कुसुंबे, चिंचोली आणि पिंपळे येथे 285.31 हेक्टरवर नवीन एमआयडीसी उभारण्यासाठी भूसंपादनाला गती देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच, जळगाव एमआयडीसीतील ईएसआयसी रुग्णालयासाठी निवडलेल्या भूखंडाच्या हस्तांतरणासाठी तातडीने कारवाई करण्याचे आदेशही देण्यात आले.
राजकीय एकजुटीचे यश
या बैठकीला विकास आयुक्त दीपेंद्रसिंह कुशवाह, एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. कुणाल खेमणार, उद्योग संचालक सदाशिव सुरवसे आणि जिल्ह्यातील सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते. सर्वांनी एकत्र येऊन केलेल्या प्रयत्नांमुळे हा निर्णय शक्य झाला.
उद्योजकांमध्ये उत्साह
“संपूर्ण जिल्हा ‘डी प्लस’ झोनमध्ये समाविष्ट झाल्याने उद्योगांना मोठ्या सवलती मिळतील. नव्या उद्योगांची स्थापना आणि विस्ताराला चालना मिळेल,” अशी प्रतिक्रिया उद्योजकांनी व्यक्त केली. हा निर्णय जळगावच्या औद्योगिक प्रगतीसाठी मैलाचा दगड ठरणार असून, लहान-मोठ्या उद्योजकांमध्ये उत्साहाचे वातावरण आहे.
